सीवान नगर परिषद में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां लगभग 19 लाख रुपये की टेंडर फाइल पिछले चार वर्षों से गायब है। इस मामले में नगर परिषद के तीन कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, यह फाइल किसी विकास कार्य के टेंडर आवंटन से संबंधित थी, और इसके लापता होने से न केवल वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने बताया कि फाइल की तलाश के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। रिपोर्ट के अनुसार, नगर परिषद के चार कार्यपालक पदाधिकारी भी इस फाइल का पता नहीं लगा सके, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फाइल को जानबूझकर छिपाया गया है या फिर रिकॉर्ड रखरखाव में बड़ी चूक हुई है। इस घटना ने नगर परिषद के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा फाइल के संबंध में दिए गए बयानों की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा, नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि फाइल किस स्तर पर और कैसे गायब हुई।

स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि नगर परिषद में इस तरह की लापरवाही से विकास कार्यों में देरी होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

वहीं, नगर परिषद के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि फाइल गायब होने की घटना ने प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मचा दिया है और शीर्ष अधिकारियों ने जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि फाइल के गायब होने के पीछे किसका हाथ है और इससे जुड़े अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।